मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक समाप्त, कई अहम फैसलों पर लगी मोहर

देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। जिसमें 20 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगी ।

प्रस्ताव
कर्मचारी संगठनों की मांगों पर हुआ निर्णय,

साल में एक बार वेतन वृद्धि पर हुआ फैसला,

ऐसे कर्मचारी जो दिसंबर में सेवा निवृत होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा,

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वाहन चालकों की मांग और हुआ निर्णय,

वर्दी भत्ता बढ़ाने पर हुआ निर्णय,

प्रति साल के हिसाब से मिलेगी बढ़ोतरी,

राज्य संपति विभाग से अलग चालकों को मिलेगी राहत,

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चिकित्सक संघ की मांग हुई पूरी,

पहाड़ में समय सीमा तक सेवा करने पर उन्हें मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का लाभ,

इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए मिलेगा विकल्प,

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राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण,

33 प्रतिशत आरक्षण मिलता था पूर्व में महिलाओं को,

वोटिंग के दौरान महिला सदस्यों को मिलेगी राहत,

अब एक बार महिला सदस्यों को बैंकिंग ट्रांजेक्शन की नहीं होगी आवश्यकता,

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शिक्षा विभाग

लिंग परिवर्तन होने पर नाम बदलने की नहीं थी व्यवस्था,

अब ऐसी स्थिति में नियमावली में हुआ संशोधन,

कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित है,

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गौ वंश को लेकर पशु पालन विभाग बनाएगा नीति,

गौ सेवा का कार्य करने वालो को मिलेगा प्रोत्साहन राशि,
सयाल नाम की अनुसूचित जाति का नाम अब सयाला होगी,

कैबिनेट ने मंजूरी दी

पटवारी संघ को मिली राहत,

हड़ताल के दौरान के समय को उपार्जित अवकाश में बदला गया,

पिछले दिनों पटवारियों ने की थी 21 दिन की हड़ताल,
रेरा के वार्षिक प्रत्यावेदन को मिली मंजूरी,

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों ओर शिक्षकों को शोध के लिए मिलेगा भारत शैक्षणिक भ्रमण कार्यकर्म का लाभ,

उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत फैकल्टी को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध प्रकाशन योजना का मिलेगा लाभ,

उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसे खरीदने की मिली मंजूरी,

बी एस 6 मॉडल की होगी नई बसें,

परिवहन विभाग खरीदेगा बसे, लेकिन लोन का ब्याज देगी सरकार,

शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान


गौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते ये बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा


प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड  के गठन को मंजूरी


सेब माल्टा गलगल  का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा